ਭਾਗ 13 ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ

-ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ)-ਕੈਨੇਡਾ satwinder_7@hotmail.com

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ," ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲਲਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਬਾਈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਲੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਮ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਕੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗੋ।"ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਜੱਜ, ਝੂਠੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ," ਕਰ ਦੇ ਚਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। " ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, , " ਭਾਵੇਂ 500, 1000 ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਣੀਆਂ। “ ਅਨੇਕਾਂ ਧੀਆਂ ਨੋਂਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਦਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਦੱਸੇਗੀ," ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। " ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਹਲਾਉਣਾ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੰਢਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੰਨਗੋਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਉਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  

26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੁਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬ, ਲਤਾੜ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਗੰਦੇ ਭੀੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੰਨਗੋਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਊਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਲੜਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤਲ ਸਿਤਮ ਸਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?