ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜੰਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।-ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ (ਕੈਲਗਰੀ)

ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਗਣਾਂ ਪੈਣਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ," ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮਾਂ, ਜਹਿਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋ ਗਰੀਬ ਲਤਲਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੋਂ, ਬਾਈ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਲੂਚੇ ਬੰਦੇ ਬਦੂਕਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂਮ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਿਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਿਆ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾਏ, ਆਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ," ਹੁਣ ਤੁੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ, ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗੋ। "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੁਵਾਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਜੱਜ, ਝੂਠੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ," ਕੱਰ ਦੇ ਚਲਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। " ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਨਤ ਤਰਲਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, " ਭਾਵੇਂ 500, 1000 ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਸਾਨੂ ਬਖ਼ਸਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਧੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਮਾਂਪਿਆਂ ਸੋਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੰਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਵਾਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਦਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਦੱਸੇਗੀ," ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। " ਗੁਵਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰਤ, ਤੇ ਗੁਵਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਲ ਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਵੇ ਗੁਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੰਢਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੰਨਗੋਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ, ਜਰੂਰ ਔਰਗਜੇਬ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਧੇ ਅਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਿ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੁਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕੇਸਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਨਾਂਮ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਂਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬ, ਲਤਾੜ, ਬੰਦ ਗੰਦੇ ਭੀੜੇ ਕੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੈਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਗਲਤੀਆਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਦੇ ਹਨ।  ਜੌ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਤਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੰਨਗੋਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਫੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾ ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਕਦੋ ਜਾਗਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਲੜਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋ ਤੱਲ ਸਿਤਮ ਸਹੋਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਹ ਤ੍ਰਿਹ ਕੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੱਣਗੇ? ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਉ।

Comments

Popular Posts